CAIT ने पूरे जीएसटी सिस्टम की समीक्षा की मांग कीव्यापारियों के संगठन कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पूरी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की समीक्षा करने की मांग की है. संगठन ने 50 लाख मासिक टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी का 1 फीसदी हिस्सा नकद रूप में देना अनिवार्य करने के प्रावधान का विरोध किया है.
व्यापारियों के संगठन कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर भेजा है और उनसे मुलाकात का समय मांगा है.केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर को जीएसटी नियमों में धारा 86-बी को जोड़ कर यह नियम बनाया है कि ऐसे प्रत्येक व्यापारी जिसका मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसके लिए अनिवार्य रूप से 1 फीसदी जीएसटी कैश जमा करना होगा.
इस प्रावधान पर कड़ा एतराज जताते हुए कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर भेजकर मांग की है कि इस नियम को तुरंत स्थगित किया जाए और व्यापारियों से सलाह कर ही इसे लागू किया जाए. कैट ने यह भी मांग की है कि जीएसटी एवं आय कर में ऑडिट वाले मामले की रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर 2020 को भी तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए.कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने निर्मला सीतारमण को भेजे एक लेटर में यह भी कहा है कि अब समय आ गया है जब एक बार सरकार को व्यापारियों के साथ बैठ कर अब तक जीएसटी कर प्रणाली की सम्पूर्ण समीक्षा की जाए तथा कर प्रणाली को सरलीकृत बनाया जाए.
कैट ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से मिलने का समय मांगा है. व्यापारी नेताओं ने कहा कि नियम 86 बी देश भर के व्यापारियों के व्यापार पर विपरीत असर डालेगा. कोरोना के कारण व्यापार में आई अनेक प्रकार की परेशानियों से व्यापारी पहले ही त्रस्त हैं, ऐसे में यह नया नियम व्यापारियों पर एक अतिरिक्त बोझ बनेगा.
Ramkinkarsingh She is busy with farmers,have no time ..
Ramkinkarsingh वित्तमंत्रि नैतिकता के आधार पर और करदाता को हमेशा परेशान करने के जवाबदार है इसलीये उन्हे आजही अपने पदसे त्यागपत्र देना चाहीए यही समय की और देश की मांग है अब बारी करदाता की है आपको सबक सिखानेकीं
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