Gujarat riots 2002: 2002 गुजरात दंगे की फाइनल रिपोर्ट विधानसभा में पेश, नानावती आयोग से पीएम मोदी को क्लीन चिट - gujarat riots 2002 nanavati report tabled in assembly clean chit to narendra modi | Navbharat Times

गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए दंगों की फाइनल रिपोर्ट गुजरात विधानसभा में पेशगुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि पीएम मोदी पर लगे आरोप खारिजगुजरात में 2002 में हुए दंगों पर नानावती-मेहता आयोग की फाइनल रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में 59 कारसेवकों को जिंदा जलाए जाने के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।JMD CAR PARTSबुधवार को गुजरात...

आयोग ने 1,500 से अधिक पन्नों की अपनी रिपोर्ट में कहा, 'ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया। कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस अप्रभावी रही क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे या वे हथियारों से अच्छी तरह लैस नहीं थे।' आयोग ने अहमदाबाद शहर में सांप्रदायिक दंगों की कुछ घटनाओं पर कहा, 'पुलिस ने दंगों को नियंत्रित करने में सामर्थ्य, तत्परता नहीं दिखाई जो आवश्यक था।' नानावती आयोग ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच या कार्रवाई करने की सिफारिश की है।रिटायर्ड न्यायाधीश जीटी नानावती और अक्षय मेहता ने 2002 दंगों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 2014 में राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे। साल 2002 में राज्य के...

राज्य सरकार ने इस साल सितंबर में गुजरात हाई कोर्ट से कहा था कि वह अगले विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार की जनहित याचिका के जवाब में यह आश्वासन दिया था। श्रीकुमार ने हाई कोर्ट से राज्य सरकार को यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश देने की दरख्वास्त की थी। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीकुमार ने आयोग के समक्ष हलफनामा देकर गोधरा हिंसा के बाद फैले दंगे के दौरान सरकार द्वारा कथित निष्क्रियता बरते जाने पर सवाल उठाया था। उन्होंने नवंबर, 2015...

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यह तो होना ही था

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