फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक रविवार से शुरू हुई। इस बैठक में आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग मामले में पाकिस्तान के भाग्य का फैसला होना है। अगर यह पाया जाता है कि पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अभी पाकिस्तान एफएटीएफ के 'ग्रे लिस्ट' में है।पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट होने का मतलब होगा कि उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लोन...
हैं।चीन इस समय एफएटीएफ का अध्यक्ष है। उसमें मलेशिया और तुर्की और सऊदी अरब भी शामिल है। ये सभी देश पाकिस्तान के मित्र हैं। अगर तीन देश पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के विरोध में वोटिंग करते हैं तो उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता है। रणनीतिक मामलों के जानकार जय कुमार वर्मा का कहना है कि पूरी संभावना है कि चीन, मलेशिया और तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में ही मतदान करेंगे। हालांकि, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी बना रहता है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अप्रैल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी...
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