ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर वह अपनी जमीन से आतंकवाद को मिल रही आर्थिक मदद में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित नहीं करता तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पैरिस में शुक्रवार को ‘वित्तीय कार्रवाई कार्यबल’ के चल रहे पूर्ण सत्र में छह दिन तक विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया गया।
"पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच के लिए दी गईं सभी समयसीमाएं समाप्त हुईं, वह तय समयसीमाओं के भीतर कार्य योजना को पूरा करने में नाकाम रहा। सभी मामलों में जून तक अभियोग चलाने और सजा देने में नाकाम रहने पर पाक को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वह अब तक 27 में से 14 मामलों में ही कार्रवाई कर पाया है।"इससे कुछ घंटे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया था, 'पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी संगठनों को पहुंचाई जाने वाली आर्थिक मदद पर...
चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया यह ट्वीट इस बात को पुष्ट करता है कि उसने FATF की बैठक में पाकिस्तान की मदद की है। इससे पहले चीन कई और मौकों पर पाकिस्तान का बैकअप करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने के लिए भारत कई बार कोशिशें कर चुका है, लेकिन चीन इसमें पाकिस्तान का साथ देता रहा है। पाकिस्तान को 'टेररिस्तान' स्थापित करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र में कई सबूत पेश कर चुका है, लेकिन चीन हमेशा से उसका बचाव करता रहा है।अब FATF की बैठक में चीन ने पाकिस्तान...
पूर्ण सत्र में कहा गया कि पाकिस्तान ने लश्कर, जैश और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूहों को वित्तीय सहायता पर लगाम कसने के लिए दिये गये 27 कार्यों में से कुछ ही किये हैं। सूत्रों के अनुसार एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी कार्ययोजना त्वरित तरीके से जून तक पूरी करनी होगी। पाकिस्तान के ‘ग्रे सूची’ में ही बने रहने से उसके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष , विश्व बैंक, एडीबी और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई आएगी और इस तरह आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश के लिए समस्याएं और बढ़...
मालूम हो कि एफएटीएफ ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों को पहुंचाई जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को ‘ग्रे’ सूची में रखने का अक्टूबर में फैसला किया था। अगर अप्रैल तक पाकिस्तान को इसी सूची से नहीं निकाला जाता तो वह ईरान जैसी काली सूची वाले देशों में शामिल हो जाएगा, जिन पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
Organizations, hence Pakistan Government is just helpless & merely a mute spectator, moreover, Army is trying to prove that Pakistani Government has not worth to continue, hence Army is looking for a chance to overthrow the Pakistani Government & impose Military rule.
The truth is that Pakistani Government is being run by the Army, Army is imparting training to the various Terrorist Organizations through ISI ( A unit of the Pakistani Army) to spread unrest in India, that is why Pakistani Government has no control over the Terrorists
अब पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ मजबूरन कुछ भी नहीं कर पा रही है ,सेना की कोशिश है कि पाकिस्तान की सरकार को जल्द ही नाकामयाब /अयोग्य घोषित करके तख्ता पलटकर पाकिस्तान में सैन्य शाषन लगा दिया जाए।
सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की सरकार को सिर्फ सेना ही चला रही है, जो भारत में अशांति फैलाने के लिए ,आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की मिलिट्री इकाई आइएसआइ के माध्यम से आतंकवाद की ट्रेनिंग भी दे रही है ,जिससे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गए है,इसलिए
अब दोनों coronavirus लिस्ट हो जाओ !
Pakistan should not be given even a day's extension. The crimes in terrorism committed by them are unpardonable and deserve immediate punishment by the international community.
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