देश का आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है और एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है. यह भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, चुनौतियों और संभावनाओं को लेकर एक गाइड की तरह है. जैसा कि 2021 के हालिया सर्वेक्षण में इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि"यह सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों, शोधकर्ताओं, सलाहकारों और थिंक टैंकों के मूल्यवान इनपुट, से बना एक प्रयास है.
मीडिया में आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर जितनी चर्चाएं या बहसें होती हैं, वो बहुत ही कम समय के लिए देखी या सुनी जा सकती है. इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार के कुछ इंटरव्यू देखने-सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगले दिन बजट पेश हो जाता है, वैसे ही बजट चर्चा का मुख्य केंद्र बन जाता है और आर्थिक सर्वेक्षण कहीं पीछे छूट जाता है.आर्थिक सर्वेक्षण जिसमें नए विचारों और दृष्टिकोणों का उल्लेख होता है उसे बजट पेश करने से कम से कम एक महीने पहले जारी किया जाना चाहिए.
सर्वेक्षण में लिखी गई कई चीजे बढ़िया ढंग और अच्छी तरह से लिखी जा सकती है जिसका इस्तेमाल बजट में किया जा सकता है. यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि सर्वेक्षण की स्वीकृति और प्रशंसा से आर्थिक सर्वेक्षण पर काम करने वाली टीम जो दिन रात महनत कर कई सारे डेटा का विश्लेषण करती है, ग्राफ्स पर काम करती है, उन्हें भी इससे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी.हमें मालूम है कि हाल के दिनों में सर्वेक्षणों द्वारा लाए गए कई शानदार विचारों और निष्कर्षों के बावजूद उसे उचित मान्यता या गंभीरता से नहीं लिया गया.
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