Cheque Bounce मामलों को लेकर Supreme Court ने तल्ख टिप्पणी की है। Supreme Court ने कहा है कि Cheque Bounce के मामलों में लंबे समय तक चलने वाली कार्रवाई और बड़ी संख्या में शिकायतों ने भारत में व्यापार सुगमता को खराब किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक Cheque Bounce के मामलों ने निवेश में बाधा पैदा कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि Cheque Bounce से जुड़े निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून की धारा 138, के तहत अपराध की प्रकृति अर्ध-फौजदारी है और कानून का उद्देश्य कर्जदाताओं को 'सुरक्षा प्रदान करना' और देश की बैंकिंग प्रणाली में भरोसा पैदा करना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने dishonour of cheque मामलों में कानून के प्रावधान के तहत दायर शिकायतों पर आधारित दो याचिकाओं पर अपने 41 पन्नों के फैसले में यह तल्ख टिप्पणी की। पीठ में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम की धारा 138 के तहत अदालती कार्रवाई के लंबित होने और शिकायतों की लंबी फहरिस्त ने भारत में कारोबारी सुगमता को प्रभावित किया है, और इससे निवेश में बाधा पैदा हुई है।सु्प्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ...
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून की धारा 138 Act) के तहत पक्षों को विवाद निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके चलते अदालत के सामने लंबी मुकदमेबाजी की जगह मामले को अंतिम रूप से बंद कर दिया जाता है।
RanbirSingh098 Sab jhooth hein Even after having DRT and SARAFESI act, banks are torturing homebuyers. They already have secured assets but they are misusing accounting practices to show the cheque amount as profit.
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