, जानें- सोशल सिक्योरिटी के नए ड्राफ्ट रूल्स जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Updated: October 17, 2019 4:40 PM प्रतीकात्मक फोटो फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस Employees’ Provident Fund to National Pension System Transfer Law: जल्द ही नए कर्मचारियों को ईपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर की आजादी मिलेगी। मोदी सरकार सोशल सिक्योरिटी के मसौदा बिल पर काम कर रही है। इस मसौदा बिल के प्रारंभिक प्रारूप को सुझावों और टिप्पणियों के लिए 25 अक्टूबर तक पब्लिक डोमेन में रखा गया है। इस मसौदा बिल में सोशल सिक्योरिटी से जुड़े...
‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019’ को विधेयक के तौर पर संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था अब यह एक कानून का रूप लेगा और पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इस विधेयक में कर्मचारियों को छूट मिलेगी की वह इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में स्विच कर सकें। मसौदा बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी पहली नौकरी ज्वॉइन कर रहा है तो उसे किसी भी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
‘कर्मचारी भविष्य निधि’ नामक अध्याय 3 की धारा 18 में, ड्राफ्ट कोड में प्रावधान है कि, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर कर्मचारियों को इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में स्विच करने की अनुमति दे सकते हैं।
Also Read इसके अलावा सेक्शन 18 में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी ईपीएस से एनपीएस में शामिल होता है तो उसे एनपीएस में शामिल होने के आवेदन करने की तिथि से ईपीएफ पेंशन और बीमा योजना से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से ईपीएफ और ईपीएस में बड़े संशोधन को लेकर मसौदा बिल तैयार किया गया है। मसौदा बिल के अनुसार पीएफ खाता धारक अपने ईपीएस के पैसे को नेशनल पेंशन सिस्टम में ट्रांसफर कर सकेंगे।
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