राज्यसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) को ताकतवर बनाने वाले विधेयक को पास कराने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा. भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. अगर राज्यसभा से भी यह बिल पास हो जाएगा तो एनआईए के अधिकार बढ़ जाएंगे.
इससे पहले जब सोमवार को लोकसभा में इस बिल को पेश गया तो सदन में खूब हंगामा हुआ. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पुलिस स्टेट का सिद्धांत देश में लागू करना चाहती है. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी के बीच नोकझोंक भी हुई.
लोकसभा से हुआ पास
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक सोमवार को लोकसभा से पास हो गया. प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 6 वोट पड़े. विधेयक पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया.
गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक 2019 को चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि इसके पारित होने से एनआईए को मजबूती मिलेगी और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की वह विदेश जाकर भी जांच कर सकेगी.
इस बिल के पास होने से जांच एजेंसी को हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और साइबर क्राइम जांच संबंधी मामलों को देखने के लिए ज्यादा अधिकार मिल गए हैं. एनआईए को इस तरह के मामलों की जांच का अधिकार देकर देशहित में उसकी भूमिका को अहम बनाया गया है.
बता दें कि सरकार ने एनआईए बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि देश को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी को देशहित में मजबूत बनाना है.