प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर केंद्र सरकार के कार्यालयों में चल रहे सफाई अभियान में राष्ट्रपति भवन के फ्लोर एरिया के मुकाबले लगभग दोगुनी जगह इस महीने के अंत तक खाली हो जाएगी. न्यूज18 को मिली जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर को शुरू हुए इस मेगा ड्राइव में सरकारी कार्यालयों में 3.18 लाख स्क्वॉयर फीट जगह को फाइलों से मुक्त कर लिया गया है. इस क्रम में 7.3 लाख फाइल्स को हटाया गया है. राष्ट्रपति भवन का फ्लोर एरिया लगभग 2 लाख स्क्वॉयर फीट है.
सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने इन अनुपयोगी फाइलों को निपटाकर 4.29 करोड़ रुपये की कमाई की है. ऐसे में सवाल है कि किस मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा फाइलें थीं, जिन्हें निपटाया गया है? इस मामले पर्यावरण मंत्रालय सबसे आगे है, जिसके पास 99 हजार ऐसी फाइलें थीं, जिन्हें निपटाया गया है. वहीं गृह मंत्रालय के पास 81 हजार, रेलवे के पास 80 हजार, सीबीआई और सीबीडीटी के पास लगभग 50 हजार फाइलें थीं. वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में खाली जगह अभूतपूर्व है.
ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और नितिन गडकरी को सबसे ज्यादा पत्रों पर हस्ताक्षर करने पड़े हैं, क्योंकि दोनों मंत्रियों के मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा पेंडिंग रेफरेंस थे. रेलवे को सांसदों द्वारा 2700 रेफरेंस लेटर मिले थे, जिनमें से लगभग 1700 से ज्यादा को निपटा दिया गया है, वहीं सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के पास तकरीबन 900 पेंडिंग रेफरेंस थे, जिनमें से 400 पत्रों को निपटा दिया गया है. मंत्रियों ने संसदीय आश्वासनों से जुड़े 2,340 पेंडिंग पत्रों में से अब तक 659 को भी जवाब दिया है.
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