सिंधिया एजुकेशन सोसायटी को बिना ब्याज 4 अरब की जमीन देने पर हंगामा

ग्वालियर में सिंधिया एजुकेशन सोसायटी को चार अरब से ज्यादा कीमत की जमीन जीरो प्रतिशत ब्याज पर दिए जाने का मामल सदन में गूंजा. पूर्व मंत्री विजय शाह ने जमीन आवंटन पर सवाल उठाए.उन्होंने आरोप लगाया कि ये गरीबों का स्कूल नहीं है, यहां विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं. वहीं इस मामले में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया का बचाव करते हुए नजर आए.

बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्कूल को जमीन आवंटित करने का मामला विधानसभा में उठाया गया. पूर्व शिक्षा मंत्री विजय शाह ने मामले को सदन में उठाकर सरकार से जबाव मांगा. विजय शाह ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि सिंधिया एजुकेशन सोसायटी को 13 फरवरी 2019 को कमलनाथ सरकार ने ग्वालियर के ग्राम आहूखाना कला में 146 एकड़ जमीन, (जिसका बाजार मूल्य 4 अरब 13 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपए है) को जीरो प्रतिशत ब्याज पर आवंटित कर दी.

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2012 में इस जमीन का आवंटन नहीं किया था लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस जमीन को सिंधिया को गिफ्ट में दे दिया. उनका आरोप है कि सिंधिया का स्कूल गरीबों का स्कूल नहीं है. यहां विदेशों से बच्चे आते हैं और देश के बड़े पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं. ऐसे स्कूल को चार अरब से ज्यादा कीमत की जमीन जीरो प्रतिशत ब्याज पर आवंटित नहीं करनी थी. विजय शाह ने कहा कि सदन में इस मामले पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया.



सिंधिया एजुकेशन सोसायटी को जमीन आवंटित करने के मामले ने तुल पकड़ा, तो कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के बचाव में आ गए. उन्होंने मामले में गोलमोल जबाव दिया.उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं, वे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें. ये इश्यू नहीं है. कोई नया आवंटन नहीं किया गया. ये जमीन सिंधिया स्टेट की ही है. तोमर ने आरएसएस के विद्यालयों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार अच्छे स्कूलों को जमीन देगी और आगे भी देगी. वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए स्कूलों को जमीन आवंटित की जाती है. इसमें कोई गलत काम नहीं किया गया.

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