जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए गठित आयोग का कार्यकाल अंतिम चरण में होने के कारण सियासी गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आयोग फरवरी 2022 के अंत तक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। उसके अगले दो माह में संभवत: मई-जून में विधानसभा के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। जम्मू की छह से सात बढ़ने की उम्मीद है।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था है। विधानसभा के गठन से पूर्व परिसीमन प्रक्रिया संपन्न की जानी है, इसके लिए केंद्र सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया है। आयोग का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसे जल्द वह जम्मू कश्मीर के पांचों सांसदों डा.
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