दिल्ली में उत्तराखंड रोडवेज की 450 बसों की एंट्री पर लग सकता है बैन
दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली-उत्तराखंड के सफर करने वाले लगभग 30 हजार यात्रियों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि एमओयू साइन हुए बिना अंतरराज्यीय बस सेवा जारी रखना मुश्किल होगा।दिल्ली सरकार उत्तराखंड समेत पड़ोसी राज्यों की बसों की एंट्री पर बैन लगाने का विचार कर रही हैमामले को लेकर अब उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारी, सरकार से बातचीत की कोशिश कर रहे हैंउत्तराखंड समेत पड़ोसी राज्यों की बसों की एंट्री पर बैन लगाने का विचार कर रही है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड और...
दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि कानून के अनुसार, अंतरराज्यीय बसों के सेवा जारी रखने के लिए एमओयू का साइन होना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली सरकार सिर्फ नियम का पालन कर रही है। हमने पहले से ही उन पड़ोसी राज्यों को पत्र जारी कर दिए हैं जो बिना एमओयू के बसें चला रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए भी एमओयू का होना जरूरी है।मंत्री ने कहा, 'अगर जल्द से जल्द एमओयू साइन नहीं हुए तो दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर उत्तराखंड की बसों पर...
अगर एम॰ओ॰यू॰ की हाई परेशानी हे तो वह उत्तराखंड सरकार को दिल्ली सरकार से बातचीत करके सुलझा लेनी चाहिए। बाँ सेवा बंद करके ४५० बसों पर प्रतिबंध लगा कर लगभग ३०००० यात्रियों को परेशान किए जाने का कोई मतलबों नहीं डीबी सरकारें बात करके mou बनाएँ जिससे यात्रियों को परेशानी न हो ।
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