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विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि केस, मानहानि केस में मनोज तिवारी को राहत

Defamation Case: मनीष सिसोदिया मानहानि मामले में मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को राहत, SC ने ट्रायल कोर्ट के समन पर लगाई रोक

Defamation Case: मनीष सिसोदिया मानहानि मामले में मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को राहत, SC ने ट्रायल कोर्ट के समन पर लगाई रोक

27-01-2021 22:43:00

Defamation Case: मनीष सिसोदिया मानहानि मामले में मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को राहत, SC ने ट्रायल कोर्ट के समन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में बीजेपी नेताओं मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को ट्रायल कोर्ट की तरफ से भेजे गए समन पर रोक लगा दी है। मानहानि की यह शिकायत दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ट्रायल कोर्ट के उस आदेश और कार्यवाही पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दायर मानहानि शिकायत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पार्टी विधायक विजेंद्र गुप्ता और अन्य को तलब किया गया है। सीजेआई एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच तिवारी और गुप्ता की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

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बीजेपी नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के 17 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 28 नवंबर, 2019 को निचली अदालत की तरफ से पारित आदेश को बरकरार रखा था। ट्रायल कोर्ट ने समन जारी करने का आदेश दिया था। बेंच ने अपने आदेश में नोटिस जारी करने को कहा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने 28 नवंबर, 2019 के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से सांसद तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि के अपराध के संबंध में बुनियादी आधार को पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह बीजेपी विधायक गुप्ता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने समन आदेश में गलत तरीके से गौर किया कि उनके और अन्य लोगों के खिलाफ कथित मानहानि अपराध मामले को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। headtopics.com

आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण के मुद्दे पर कथित रूप से मानहानि का आरोप लगाने के लिए बीजेपी के दो नेताओं और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सिसोदिया ने अपनी शिकायत में दावा किया कि बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए गए सभी आरोप गलत थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आरोप लगाए गए थे। मानहानि मामले में दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों के प्रावधान हैं।

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महासंकट में भारतीय सेना का कमिटमेंट, क्या Corona की त्रासदी से बचाएगी सेना? देखें खबरदार

देश पर महासंकट के बीच कुछ राहत की खबर ये है कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में रोजाना के केस कुछ कम हुए हैं. हालांकि ये बात भी सच है कि जहां 18 से 19 लाख टेस्ट रोज हो रहे थे, वहां रविवार को सिर्फ 15 लाख टेस्ट हुए. अब भी बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है, क्योंकि 12 राज्य ऐसे हैं, जहां एक्टिव केस 1 लाख से भी ज्यादा हैं. इस चुनौती के साथ बड़ा सवाल ये है कि देश का आक्सीजन संकट कब खत्म होगा. खासतौर पर दिल्ली में जो हाहाकार मचा है. उसमें हर कोशिश नाकाम क्यों हो रही हैं. आज भी कई अस्पतालों से ऑक्सीजन के लिए इमरजेंसी मैसेज आए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सेना की मदद लेने को कहा था. दिल्ली सरकार ने रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है. जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेना के संसाधन लगाने और बेड्स के लिए अस्थाई अस्पताल बनाने की मांग है. दिल्ली सरकार की मांग पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है. सेना अपनी पूरी ताकत से कैसे दिल्ली और देश की मदद कर सकती है. सेना की तैयारी क्या है? वहीं आज सरकार ने कोरोना जांच के लिए सीटी स्कैन पर लोगों को आगाह किया है. देखें खबरदार.

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