चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने शुक्रवार को कहा कि अब भारत की न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब तक जो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था चली आ रही है वह भारत की जनसंख्या के हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, ‘कई बार आम आदमी को न्याय के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत की परिस्थितियों के हिसाब से अदालतों की कार्य शैली मेल नहीं खाती है।’
CJI ने कहा कि समय की मांग है कि कानून व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए। वह कर्नाटक बार काऊंसिल के एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ‘ भारतीयकरण से मेरा तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था को प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ बदलना चाहिए और इसे स्थानीय बनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर गांवों में पारिवारिक झगड़े में उलझे लोग कोर्ट जानें में परेशानी महसूस करते हैं। वे इसे ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं।’
कोई गरीब नहीं कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है गरीब लोग पुलिस और कोर्ट कानून पर भरोसा नहीं करते हैं ये बातें अमीर लोग ही करते हैं अपने पैसों के दम पे और कानून पुलिस अमीरों के लिए ही है
ग्राम कचहरी पहले ही से है। ज़रूरत अदालतों और थानों की संख्या बढ़ाने की है।तय समय सीमा तीन महीने या छह महीने के अंदर फैसला सुनाने की है। प्रजातंत्र भी तो विदेशी है।कहना क्या चाहते हैं!
भारतीयकरण का मतलब क्या!मनुस्मृति तो फिर अदालत की ज़रूरत क्या!
Vikasmantoo Yes we need lots of changes in our constitution
KirenRijiju SupremeCourt
AdvSaurabhKr माननीय अभी राज्यसभा की कोई सीट खाली नहीं है अपने कार्य पर ध्यान दें।
आज तीन बर्षो से झारखंड स्थानीय नीति का केस मुख्य न्यायाधीश महोदय के यहां रजिस्टर है , इतने महत्वपूर्ण विषय की सुनवाई नहीं हो पा रही है
Milod ko ye gyan Kab hua?
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