CAB: मोदी सरकार के खिलाफ सात राज्यों ने उठाया विरोध का झंडा, पूर्व AG बोले- राज्यों को है लागू नहीं करने का हक जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Updated: December 13, 2019 4:48 PM पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने सुझाव दिया है कि बातचीत से मतभेद दूर हो। फोटो: PTI Citizenship Amendment Act 2019: नागरिकता संशोधन बिल पर कई राज्यों ने केंद्र के खिलाफ विरोध का झंडा उठा लिया है। इस बिल के दोनों सदनों में पारित होने के बाद असम, त्रिपुरा, मेघालय आदि राज्यों में हिंसा भड़की हुई है। इसे...
संबंधित खबरें पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कहना है कि राज्यों के पास केंद्र द्वारा लागू कानून को अपने यहां नहीं लागू करने का संवैधानिक हक तो है, लेकिन यह सही कदम नहीं होगा। आदर्श स्थिति ये है कि बातचीत से रास्ता निकले और मतभेद दूर हो। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके गांगुली ने कहा कि राज्य सरकारें नागरिकता से जुड़े कानून का अमल रोक नहीं सकतीं, क्योंकि नागरिकता से जुड़ा मुद्दा केंद्र सरकार के दायरे में आता है। उसे ही यह तय करने का हक है कि कौन इस देश का नागरिक होगा और कौन नहीं।
ऐसा कानून बनाना ही क्यो पड़ता है जिसे लोगो को मंजूर न हो
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