नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. बता दें, 10 जनवरी से देश में CAA कानून लागू हो गया है. इसके साथ ही देश में NRC लागू करने की सरकार की क्या योजना है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ही ये याचिका भी दाखिल की है.
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछे कि क्या देशभर में NRC लागू करने की सरकार कोई तैयारी कर रही है?याचिका में IUML ने CAA के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए लगभग 40000 गैर-मुस्लिम प्रवासियों की पहचान करने के लिए यूपी सरकार के कदमों का हवाला दिया है और कानून के संचालन पर तत्काल रोक लगाने के लिए कहा है.दूसरी अर्जी में NPR और NRC के बीच संबंध को लेकर कथित तौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों द्वारा विरोधाभासी बयानों का हवाला दिया है.
Kuchh nahin hone wala hai
Apparent motive behind action of iumlofficial is to establish themselves as messiah of muslims but it may isolate community. Better to file joint petition with other organisations/parties.
जिन्होंने दो नए देश ले लिए उन्हें इस देश की नागरिकता क्यू चाहिए? अगर यही है तो पहले दोनों नए देश का भारत मे विलय करे, अपने आप नागरिकता मिल जाएगी।
वाह रे Jinnah और Nehru क्या अजीब बँटवारा किया देश का , सारे आतंकवादी पाकिस्तान में और उनके सामर्थक हिंदुस्तान में ....
CAA के खिलाफ हिंसा और प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। केवल सुप्रीम कोर्ट ही एक मात्र रास्ता है। शाहीन बाग़ का रास्ता खोले, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। नहीं तो अब देश की नज़रों में विलेन के किरदार में आते जा रहे हो।
कौन जिन्ना वाली पार्टी
Yahi hona hi tha
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