डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता है
हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी टेक्नोलॉजी और इसके यूज को प्रोमोट करने के लिए कुछ छूट भी जा सकती है. माना जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो को करेंसी ना मानकर इसे शेयर, गोल्ड या बॉन्ड की तरह एसेट मान सकती है. भारत में क्रिप्टो बैन होने के बाद इनवेस्टर्स के पास दो प्राइमरी ऑप्शन्स बचेंगे. इनवेस्टर्स अपनी करेंसी को बेच सकते हैं या वो क्रिप्टो एसेट्स को करेंसी एक्सचेंज के वॉलेट में रख सकते हैं. वो लोग जो बैन के बाद भी डिजिटल करेंसी को रखना चाहते हैं वो अपने क्रिप्टो एसेट्स को सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स में रख सकते हैं.
यहां एक समझने वाली बात ये है कि अगर सरकार क्रिप्टोकरेंसी को बैन करती है तो ये इनवेस्टर्स को अपने एसेट्स बेचने के लिए कुछ महीनों का समय दिया जा सकता है.डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता है. क्रिप्टो बैन करने के बाद भी लोग इसे एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. Cryptocurrencies सिंपल कंप्यूटर कोड के पीस होते हैं जिसे बैन नहीं किया जा सकता है.
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