संबंधितकोरोना वायरस का टेस्ट फ्री करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने निजी लैबों द्वारा इस टेस्ट के लिए बड़ी रकम लेने पर नाखुशी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि निजी लैबों को इतनी ऊंची कीमत न लेने दी जाए. कोर्ट ने केंद्र सरकार से सरकार द्वारा यह राशि रिएंबर्स करने का मैकेनिज्म बनाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निजी लैब को जांच के लिए 4500 रुपये तक लेने की इजाज़त देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि सरकार से निर्देश लाएंगे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका में सभी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट और इलाज की मांग की गई है. निजी लैबें जांच के लिए 4500 रुपये ले रही हैं.
याचिका में मांग की गई है कि टेस्ट को फ्री किया जाए, इसका कोई शुल्क न लिया जाए. सरकार के 4500 रुपये तक टेस्ट का शुल्क लेने के फ़ैसले को रद्द किया जाए. देश के हर जिले में कम से कम 100 या 50 वेंटिलेटर होने चाहिए. कोरोना वायरस संक्रमण के कितने नंबर बढ़े हैं, इनकी संख्या बताई जानी चाहिए. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि 118 प्रयोगशालाएं प्रतिदिन 15000 परीक्षण कर रही थीं. हमने 47 निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं को शामिल किया है. यह एक विकासशील स्थिति है. हमें नहीं पता कि कितने की जरूरत होगी, कब तक तालाबंदी जारी रहेगी. coronavirus testsCoronavirusSupreme courtCoronavirus Newsटिप्पणियांभारत और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें
इस संकट के घडी में ये सही होगा
सुप्रीमकोर्ट आदेश 2014 से पहले देता था अब तो आग्रह करता है ANI_माफ़ी_माँगो
जो फैसला सरकार को लेना चाहिए वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ले रही है। धन्यवाद सुप्रीम_कोर्ट
अच्छा निर्णय लेकिन प्रश्न फिर वही, किट उपलब्ध नहीं तो टेस्ट कैसे होगा?
सीजेआई को भी प्रतिदिन अपने काम का निष्पादन करना चाहिए लाखों केस पेंडिंग है इधर उधर की बात ना करें
आदेश या निर्देश ?
Good
जो सरकार को करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता हैं
आज के हालात के अनुसार स्वागत योग्य आदेश ।
Good decision
ऐसे करने से देश बर्बाद हो जाएगा हमारे यहां 130 करोड़ लोग है, इन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह दीजिए कि वह अपने तनख्वाह इसमें दान देंगे
फ्री तो होना ही चाहिए परन्तु टेस्टिंग किट ही उपलब्ध नहीं
उत्तम निर्णय, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद, अब सरकार कितना अमल में लाती है देखना है।
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