कोरोना काल के करीब डेढ़ साल के इस अरसे में गांव इस वायरस की चपेट में आने से काफी हद तक सुरक्षित थे। अक्सर देश के ग्रामीण अंचलों से जुड़े लोग यह दावा तक करते थे कि उन्हें इस वायरस से कोई खास खतरा नहीं है। वजह यह थी कि गांवों तक इसकी असरदार पहुंच नहीं बनी थी। साथ ही, वे ग्रामीण अक्सर गांवों की साफ-सुथरी आबोहवा और स्वस्थ खानपान व जीवनशैली के बल पर खुद को इस संक्रामक बीमारी से सुरक्षित बताते थे। ये दावे हवाई नहीं थे। यह एक सच है कि कोरोना वायरस ने अपनी शुरुआत से सबसे ज्यादा कहर देश दुनिया के शहरों पर...
दुनिया भर के आधुनिक शहरों में कोरोना संक्रमण की वजह से तालाबंदी करनी पड़ी। चूंकि इस वक्त दुनिया की आधी आबादी शहरों में निवास कर रही है, ऐसे में कोविड के संकट ने शहरों की व्यवस्था को एक झटके में बैठा दिया। इससे यह भी साबित हुआ कि शहरों के विकास की ऊंची अट्टालिकाओं की हैसियत कोरोना वायरस के समक्ष कितनी बौनी है। सिर्फ यूरोप अमेरिका ही नहीं, भारत में दिल्ली मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा लखनऊ, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरू आदि शहरों में कोविड का फैलाव जंगल की आग की मानिंद...
शहरों में ही केंद्रित ये घटनाएं इसका जीता-जागता सबूत बन गईं कि जिन शहरों को पूरी दुनिया ने अपने विकास की कहानी कहने या कहें कि शोकेस करने का जरिया बना लिया था, उन सारे शहरों को आंख से नहीं दिखने वाला नन्हा सा वायरस किस कदर चौपट कर सकता है और कैसे उनकी केंद्रीकृत व्यवस्थाओं को धराशायी कर सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हमारे शहरों के उस स्वास्थ्य ढांचे की भी कलई उतार दी, जिसके आधार पर किसी बीमारी-महामारी की सूरत में ग्रामीण अपने मरीजों को यहां लाकर उपचार की कोई उम्मीद बांधते थे। रेमडेसिविर...
आकलन बताते हैं कि देश की चार फीसद आबादी अपनी आय का एक चौथाई हिस्सा डॉक्टर-अस्पताल के चक्कर में गंवा देती है। कोविड महामारी का दौर तो अलग है, आम दिनों में ही करीब 17 फीसद जनता अपनी कुल व्यय क्षमता का 10 फीसद से ज्यादा इलाज पर खर्च करने को विवश होती है। मोटे तौर पर दावा यह है कि हमारे देश में 65 फीसद लोग यदि बीमार हो जाएं तो इसका खर्च उन्हें खुद उठाना है, क्योंकि इसके लिए कोई सरकारी व्यवस्था नगण्य ही...
वर्ष 2017 में एक संस्था -पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इलाज संबंधी खर्च का एक आकलन किया था। इसके अनुसार, देश के साढ़े पांच करोड़ लोगों द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया व्यय ओओपी यानी आउट ऑफ पॉकेट या हैसियत से अधिक व्यय की सीमा से पार रहा है। सबसे उल्लेखनीय यह है कि इनमें से 60 फीसद यानी तीन करोड़ 80 लाख लोग अस्पताल के खर्चों के चलते बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे आ गए। अब कोरोना काल में कितने करोड़ और लोग इस रेखा के नीचे जा चुके हैं और कितने और जाने वाले है, इसका अनुमान ही हमें भीतर तक कंपा देता...
Rural people are not aware of the consequences of Corona virus
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