) को मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा में इसपर चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह देश के अल्पसंख्यकों के साथ भेद करने वाला विधेयक है। विपक्ष के नेताने कहा इस बिल में केवल तीन देशों का और सिलेक्टिव धर्मों का ही चुनाव क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि भूटान, श्री लंका और म्यांमार में भी हिंदू रहते हैं और अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ भी अन्याय हुआ लेकिन उनको विधेयक के प्रावधान में शामिल नहीं किया गया है। आजाद ने कहा कि जनता को गुमराह करने के...
गुलामनबी ने आरोप लगाया कि लोगों को महंगाई और अर्थव्यवस्था से गुमराह करने के लिए इस तरह का बिल लाते रहते हैं। इसी तरह एनआरसी, तीन तलाक और 370 को खत्म करने का बिल लाया गया।गुलाम नबी के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह संकल्प को दोहराने वाला बिल है। उन्होंने कहा, 'गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या देश के कानून विभाग ने बिल को तौला है। ऐसा सवाल मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं और हमारे सारे बिल कानून विभाग के द्वारा समीक्षा के बाद...
उन्होंने कहा कि लोग आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा, 'यह कानून कहता है कि ये पांच- छह प्रकार के आस्था के लोग जो वहां पीड़ित हैं, हम उन्हें नागरिकता देंगे और उन्हें घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। यह संविधान सम्मत है। अगर भारत देश अपनी संस्कृति के अनुसार पीड़ितों को जगह दे रहा है तो इसमें असंवैधानिक क्या है?'
अगर जनता का ध्यान भटका होता तो मोदी सरकार ना होती
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गुलाम नवी आजाद चोर है यह देश का भला नही चाहता है
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