जनसत्ता ब्यूरो August 24, 2019 2:08 AM सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1992 के बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की लखनऊ में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को दो हफ्ते के अंदर आदेश जारी करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1992 के बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की लखनऊ में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को दो हफ्ते के अंदर आदेश जारी करने के लिए कहा। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण...
बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आरोपी हैं। इन तीनों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार व साध्वी ऋतंभरा पर भी 19 अप्रैल, 2017 को षड्यंत्र के आरोप लगाए थे। शीर्ष अदालत ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, जिनके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते विवादित ढांचे को गिराया गया था, के बारे में कहा था कि उन्हें इस संवैधानिक पद पर रहने के दौरान मुकदमे से छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2017 में मामले की रोजाना सुनवाई कर दो साल में मुकदमे का निपटारा करने के लिए कहा था। मध्यकालीन ढांचे के विध्वंस को अपराध बताते हुए शीर्ष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का आरोप बहाल रखने की सीबीआइ की अपील स्वीकार कर ली...
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