जीएसटी संबंधित शर्तों में राहत की उम्मीद
SEZ एक्ट 2005 में संशोधन से इंफ्रा का दर्जा मिलने में आसानी होगी. इसका फायदा यह होगा कि कर्ज मिलने में आसानी होगी. इसके अलावा इस बार के बजट में जीएसटी संबंधित कई शर्तों में भी राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार की तरफ से निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए कई बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है.निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश
नया बिजनेस शुरू करने के लिए विशेष नियम और आसान शर्तें लागू किए जाने की उम्मीद है. इसके जरिये सरकार सिंगल, मल्टी पार्टनर और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है. अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को SEZ की तरफ आकर्षित करने की कोशिश है. उम्मीद है इस बार SEZ के Sunset Clause में भी बदलाव की घोषणा हो.इसके अलावा कंपनियों के SEZ से एक्जिट के नियम भी आसान हो सकते हैं. SEZ में आंशिक मान्यता का नियम भी बदलेगा.
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