वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से शिक्षा के लिए एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये तक मिलने की संभावना है।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा बजट में कटौती की संभावना बेहद कम हैं। क्योंकि साल 2014 में शिक्षा का बजट महज 62 हजार करोड़ रुपये था। मोदी सरकार के शिक्षा पर फोकस करने के चलते पांच साल में शिक्षा के बजट में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार हर तबके तक शिक्षा पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें रोजगार या अपना काम शुरू करने पर जोर दे रही है। इसलिए बजट में ऐसी योजनाओं को शामिल किया जा सकता है, जिससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलने के साथ युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाए। युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के मकसद से वोकेशनल, डिस्टेंस एजुकेशन व ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। सरकार रोजगार देने वाले नए कोर्स को शामिल करने की भी घोषणा कर सकती है।शिक्षा का बजट एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना वित्तमंत्री...
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