खास बातेंनई दिल्ली: बता दें ये पुनर्विचार याचिकाएं एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने दायर की हैं. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में जुर्माने और ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया है.
दरअसल 24 अक्टूबर को टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने टेलीकॉप कंपनियों को 92 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये का बकाया और लाइसेंस फीस केंद्र सरकार को देने को कहा था. टेलीकम्युनिकेश डिपार्टमेंट की याचिका मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बकाया तीन महीने में दिया जाएगा.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AGR में लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग के अलावा अन्य आय भी शामिल है. इनमें कैपिटल एसेस्ट की बिक्री पर लाभ और बीमा क्लेम AGR का हिस्सा नहीं होंगे.
सरकार द्वारा टेलीकॉम कंपनियों द्वारा देय लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना AGR यानी समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में की जाती है. दूरसंचार विभाग ने भारती, वोडा-आइडिया, आर कॉम आदि कंपनियों पर कुल लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया है. इसमें लाइसेंस शुल्क के रूप में 92000 करोड़, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में 41000 करोड़ शामिल हैं.
गौरतलब है कि 2006 में TD SAT ने AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया था. इसके बाद टेलीकम्युनिकेश डिपार्टमेंट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 2008 में कोर्ट ने TD SAT के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी और टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी किया था.
आज देस में मोदी केवल अपने साथियों को ही देस में कारोबार करने दे रहा है जो उद्योग पति मोदी को सुबह साम सलाम नहीं करेगा उसे अब इस देस में काम करने में काफी मुश्किल आनेवाली है कभी इनकम टैक्स कभी ई डी कभी कुछ कर के परेशान किया जा रहा है ऑर सरा देस देख रहा है मोदी क्या कर रहा है ।
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