सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR के बकाया चुकाने में देरी पर टेलीकॉम कंपनियों और सरकार को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि उसे जो आदेश देना था दे चुका है और टेलीकॉम कंपनियों को पैसा चुकाना ही होगा. जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह अवमानना का मामला है, क्या हमें अब सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि इस प्रकार की मोहलत मांगने वाली याचिका दाखिल ही नहीं करनी चाहिए थी. ये सब शोर-शराबा कौन कर रहा ? यह टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने याचिकाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा, 'ये याचिकाएं दाखिल नहीं करनी चाहिए थीं. ये सब बकवास है. क्या सरकारी डेस्क अफसर सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है जिसने हमारे आदेश पर रोक लगा दी. अभी तक एक पाई भी जमा नहीं की गई है. हम सरकार के डेस्क अफसर और टेलीकॉम कंपनियों पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे.
भारती एयरटेल, वोडाफोनआइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने नई याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई थी कि करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये के एजीआर बकाया चुकाने के लिए उन्हें और मोहलत दी जाए. जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह की पीठ ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.गौरतलब है कि इसके पहले 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर चुकाने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए कोई 'वाजिब वजह' नहीं दिखती.
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