अयोध्या राम जन्मभूमि मामले के हिंदू पक्षकारों में से एक निर्वाणी अखाड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी वैकल्पिक राहत का लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति दे दी ताकि वह सेवायत के तौर पर भगवान की पूजा का प्रबंधन करने के अधिकार की मांग कर सके। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए नजीर की पीठ के समक्ष निर्वाणी अखाड़ा के वकील जयदीप गुप्ता ने मामले का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लिखित नोट दाखिल करने के लिए दिए गए...
सुनवाई के दौरान भी निर्वाणी अखाड़ा का कहना था कि उसके महंत अभिराम दास 1949 में विवादित स्थल के पुजारी थे। इसके अलावा 22-23 दिसंबर, 1949 की रात को विवादित स्थल की केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियां रखने के लिए दर्ज कराई गई एफआइआर में भी उन्हें एक आरोपित बनाया गया था। अब उनके चेला धरम दास पुजारी हैं।सिविल सूट वाले मामलों के लिए मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का प्रावधान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि याचिकाकर्ता ने जो मांग कोर्ट से की है, यदि वह नहीं मिलती तो एवज में कौन से विकल्प उसे दिए जा सकते हैं। यानी यदि...
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