उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में लाए गए कानून हैं। कृषि विज्ञानी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही की लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर ये कानून बनाए गए हैं, जो किसानों के व्यापक हित में हैं। इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गए हैं। पहले केवल मंडी ही खरीद करती थी, आज इसके लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है।
मीडिया से बातचीत में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसानों को बरगलाना उचित नहीं है। देश में खाद्यान्न के क्षेत्र में स्वावलंबन एवं हरित क्रांति लाने के लिए कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार ने अवसंरचना निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये धनराशि के कोष की स्थापना की है। किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है। एमएसपी पर खरीद को लगातार सुदृढ़ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा...
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