विजय जुलूस निकाल रहे BJP नेताओं पर केस दर्ज, विजयवर्गीय बोले- बंगाल में 250+ सीटें जीतेंगे

पश्चिम बंगाल में विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लग चुकी है. ममता बनर्जी ने गुरुवार को विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी का आदेश दिया था. सरकारी आदेश के बावजूद विजय जुलूस निकालने पर पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर जिला के कुछ बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की है. शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए दो मामले भी दर्ज किए गए हैं.

पश्चिम बंगाल के राजनीति हालात पर भाजपा के महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है और भाजपा इसे खत्‍म कर देगी. टीएमसी का अहंकार टूट जाएगा.

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जीजेएम के लोग भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं. 2021 में होने में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर उन्‍होंने कहा, 'मैं चुनाव को लेकर आश्‍वस्‍त हूं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हमें 250 से ज्‍यादा सीटें मिलेंगी.' नीति आयोग की बैठक में ममता के शामिल न होने पर उन्‍होंने कहा कि उनका यह फैसला अलोकतांत्रिक है.

ममता ने विजय जुलूस पर लगाई पाबंदी

दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा था कि किसी भी दल को राज्य में विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को भी नहीं. पुलिस ने बताया कि भाजपा ने रायगंज और कालियागंज जिले में दिन में जुलूस निकाले, जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी.

हालांकि, इन जुलूसों में शामिल रहे भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष इस बात पर अड़े हुए हैं कि प्रतिबंध के बावजूद पार्टी राज्य में विजय जुलूस निकालती रहेगी. उनके साथ केन्द्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी भी मौजूद थीं. चौधरी ने भाजपा के टिकट पर रायगंज लोकसभा सीट जीती है.

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रायगंज के सब डिवीजनल अधिकारी रजत कांति दास ने कहा कि जिला प्रशासन ने विजय जुलूसों की अनुमति गुरुवार रात वापस ले ली थी. उन्होंने कहा कि जिले के भाजपा नेताओं के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए दो अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

क्‍या नीति आयोग की बैठक में आएंगी ममता?

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आयोग की संचालन परिषद की 15 जून को होने वाली बैठक में शामिल होंगी. कुमार ने शनिवार को यहां कहा, 'हमने उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि वह मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण स्वीकार करेंगी और 15 जून की बैठक में शामिल होकर नीति आयोग में और सुधार के लिए अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगी.'

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा है कि यह बेकार की कवायद है. क्योंकि आयोग को राज्यों की योजनाओं के समर्थन के लिए किसी तरह का अधिकार नहीं है.

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मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में देश के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस बैठक में शामिल नहीं होने के बारे में सूचित किया है.

बनर्जी ने पत्र में लिखा है, 'नीति आयोग के पास वित्तीय अधिकार नहीं है और उसके पास राज्यों की योजनाओं का समर्थन करने के लिए भी अधिकार नहीं हैं. ऐसे में आयोग की बैठक एक बेकार की कवायद है.' कुमार ने कहा कि नीति आयोग के पास प्रोत्साहन देने का अधिकार है और वह प्रतिस्पर्धा तथा सहकारिता के संघवाद के आधार पर आगे बढ़ता है.

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