किसानों की आमदनी डबल करने के लिए मोदी सरकार का नया प्लान, इन नियमों में मिलेगी ढील
सूत्रों की ओर से CNBC आवाज़ को मिली जानकारी के मुताबिक, किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने कंज्यूमर अफेयर मंत्राल ...अधिक पढ़ें
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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन से ही मोदी सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है. सूत्रों की ओर से CNBC आवाज़ को मिली जानकारी के मुताबिक, किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ढील देने की मांग की है. नीति आयोग के मुताबिक कड़े कानून के चलते ट्रेडर्स स्टॉक नहीं रखना चाहते हैं. ऐसे में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है. अगर इस कानून में ढील दी जाती है तो किसानों की आमदनी पर इसका सीधा असर होगा. आपको बता दें कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को लेकर दो फैसले हो चुके है. पहला पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे. वहीं, दूसरे फैसले के तहत किसानों के लिए पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है.
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किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए फुल एक्शन में मोदी सरकार- नीति आयोग ने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव करने की मांग की हैं. दरअसल कड़े कानून के चलते ट्रेडर्स भंडारण नहीं करना चाहते हैं. ऐसे में किसानों को उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है.
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार किसी भी वस्तु का मात्रा और दाम तय कर सकती है. सरकार किसी व्यापारी को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर कर सकती है. साथ ही, एक्ट में व्यापारी के लिए सजा का भी प्रवधान है. एमएसपी बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी व्यापारियों के जरिए फसल खरीदने की भी योजना बनाई है. लेकिन कड़े कानून के चलते योजना कारगर नहीं हो रही है.
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(असीम मनचंदा, संवाददाता, सीएनबीसी आवाज़)
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