दिल्ली में महिलाएं अब मुफ्त में कर सकेंगी मेट्रो-बसों में सफर, केजरीवाल सरकार का ऐलान

दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं को दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है. सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी. आप सरकार के इस ऐलान के बाद मेट्रो और बसों में सफर करने के दौरान महिलाओं को टोकन या स्मार्ट कार्ड नहीं लेना होगा.

फैसले का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं. दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं को किराए से छुटकारा दिलाने के लिए नि:शुल्क यात्रा का फैसला किया है. इससे उन्हें सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. महिलाओं को फ्री यात्रा देने में डीएमआरसी को होने वाले नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी.'

चौराहों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
केजरीवाल ने कहा, 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए ढाई साल से कोशिश कर रहे थे. डेढ़ लाख सीसीटीवी लगने का टेंडर दिया था, 70 हजार सीसीटीवी का सर्वे हो चुका है.' केजरीवाल ने कहा कि 8 जून से कैमरे लगेंगे और दिसंबर तक लगने की उम्मीद है.

बीजेपी ने किया सवाल 

दिल्ली सरकार के इस ऐलान के बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि ऐलान तो कर दिया लेकिन इसे लागू कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि बस और मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर की घोषणा पर कहा कि अच्छी बात है लेकिन होगा कैसे केजरीवाल हवाई बाते कर रहे हैं.

तिवारी ने कहा कि बसों की कंडीशन खराब है पैनिक बटन लगाने की बात करते है पर हुआ कुछ नहीं. तिवारी ने कहा कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन खराब हो गया है.  उन्होंने कहा कि अभी तो कई घोषणा और वादे होंगे. लोकसभा चुनाव मे बड़ी बातें की और हार जाने पर कहा की यह चुनाव हमारा नहीं था. तिवारी ने कहा कि एक नया स्कूल नहीं बना वाई फाई नहीं मिला.

तिवारी ने कहा कि केजरीवाल 70 वादे 74 झूठ बोलने वाले घोषणा मंत्री हैं. तिवारी ने दावा किया कि 52 महीने से दिल्ली की जनता दर्द झेल रही है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल वोट खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं

प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये का पड़ेगा बोझ 
एक अनुमान के मुताबिक, मेट्रो में कुल यात्रियों में 33 फीसदी महिलाएं होती हैं. इसके मुताबिक मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर करीब एक हजार करोड़ प्रतिवर्ष का खर्च आएगा, जबकि इस योजना के लागू होने से दिल्ली सरकार पर प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

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बसों में भी लागू हो होगी यह सुविधा
डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की बसों में इस सुविधा को लागू करने में सरकार के सामने किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को मेट्रो अधिकारियों से इस संबंध में मुलाकात की थी और इसका ड्राफ्ट तैयार करने को कहा था.

गहलोत ने साफ कर दिया है कि वह मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी. इसके लिए वह डीएमआरसी को भुगतान करेगी. गौरतलब है कि बसों और मेट्रो में 33 फीसदी महिलाएं सफर करती हैं.

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