7th Pay Commission: यहां इन कर्मचारियों को नए साल से पहले तोहफा! सरकार ने किया ऐलान

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है। एक जानकारी आधिकारिक प्रवक्ता ने दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में नियमित किया जाएगा। अभी तक ऐसे कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2016 से...

उन्होंने कहा कि जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा। ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आधार पर दी...

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से सरकारी खजाने पर सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।को केंद्र सरकार खुशखबरी देने जा रही है। आने वाले साल 2022 के शुरूआत में लाखों कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरडी में बढ़ा इजाफा करती है तो जनवरी से कर्मचारियों के सैलरी भी बढ़कर आएगी। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन की ओर से कर्मचारियों के एचआर बढ़ाने की मांग की गई थी। जिसे लेकर अब...

50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एक्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस 27 प्रतिशत मिलता है। इस बीच, श्रेणियों Y और Z शहरों में, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का क्रमशः 18% और 9% एचआरए प्राप्त होता है।

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