खास बातेंग्वालियर: इस मामले पर बाबूलाल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी. जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया. यह मामला न्यायालय में लंबित रहा. न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां सुनवाई चली, और इस्माइल ने न्यायालय आना बंद कर दिया. जब वह न्यायालय नहीं आया तो वर्ष 2004 में कोर्ट ने इस्माइल खान की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. पुलिस ने 15 साल बाद इस्माइल खान को ढूंढ निकाला और उसे जेल भेज दिया और उसे चार माह जेल में रहना पड़ा.
इस केस को चलाने का मतलब नहीं है.' सुनवाई के दौरान फरियादी बाबूलाल ने कहा,"साहब, मैं आरोपी को नहीं जानता. इतने साल बीत गए, अब मामला खत्म कर दीजिए. इसके बाद फरियादी की सहमति से मामला खत्म कर दिया गया." माधोगंज के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गौर का कहना है कि लोक अदालत में मामला निपटने की बात उनके सामने आई है.
यही लोक अदालत की सार्थकता है।
आज 20₹ की न्यूज सुनकर भले ही अजीब लग रहा हो पर 1978 में जब यह चोरी हुई थी तब यह बहुत बड़ी रकम थी और हमारे न्यायालयों में ऐसे डेरों केस मिलेंगे।
वाह वाह वाह मेरे देश की न्याय व्यवस्था
Nyay palika bhi Kya karey jb dono paksh hi na maan rahey ho 🤦♂️
Aise insaaf se to accha hota insaaf he na ho .
Amitaar21 देश के संविधानिक पदों पर बैठे लोगों ने संविधान तथा न्यायपालिका व कानून-व्यवस्था का मजाक बना रखा है
भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे घटिया न्याय व्यवस्था है।
जहां सख्ती दिखानी चाहिए वहा ठन्डे पडं जाते हैं और भी बहुत से केस पडे हैं जो जरूरी हैं
इसलिए बोलते हैं कानून अंधा है,
Ise kehte hai Indian Law jis me insaaf ki jagah sirf time pass hai...41yrs me mila insaaf jo pura na ho saka...is se behtar to ye hota ki..mamla adalat K bahar hi nipta lete...
बात आज सुनने में अजीब लग रही है लेकिन.. सन् 1978 में 20 रुपए का मूल्य बहुत होता था... सोचिये तब 1 पैसे का सिक्का भी चलता था...
लचर कानून बेवस्ता की कड़ी निन्दा की जानी चाहिए
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