- फोटो : सोशल मीडियाभारत की पूर्वी तट वाले राज्यों के लिए अगले 24 घंटे बेहद ही अहम होने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी से चला 'अम्फान' तूफान बुधवार को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के तट से टकराएगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को यह तूफान सबसे अधिक प्रभावित करेगा। केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी कोशिश में जुटी हैं कि भारी जान-माल के नुकसान से बचा जाए, क्योंकि जिस 1999 के तूफान से इसकी तुलना की जा रही है, वो बेहद ही गहरा जख्म दे गया था। 1999 के तूफान ने ओडिशा में भयंकर तबाही...
इस तूफान को 20वीं सदी का सबसे भयंकर तूफान माना गया। इस तूफान ने राज्य को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद प्रदेश की सरकार ने तूफानों से निपटने के लिए तैयारियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तटीय जिलों में संभावित इलाकों में आश्रयस्थल निर्माण से लेकर मौसम संबंधित चेतावनी के लिए डापलर सेंटर की स्थापना तक की गई। इस तूफान के दौरान 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक रफ्तार से हवा चली थी, जो इस क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड...
पिछले 21 सालों में ओडिशा के आपदा प्रबंधन और राहत विभाग ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वृहद योजना बनाई जिसमें उन्होंने विश्व बैंक की मदद भी ली। इस दौरान आईआईटी-खड़गपुर की सहायता से 900 के आस-पास तूफान राहत शिविरों का निर्माण किया गया है। भारत की पूर्वी तट वाले राज्यों के लिए अगले 24 घंटे बेहद ही अहम होने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी से चला 'अम्फान' तूफान बुधवार को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के तट से टकराएगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को यह तूफान सबसे अधिक प्रभावित करेगा। केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी कोशिश में जुटी हैं कि भारी जान-माल के नुकसान से बचा जाए, क्योंकि जिस 1999 के तूफान से इसकी तुलना की जा रही है, वो बेहद ही गहरा जख्म दे गया था। 1999 के तूफान ने ओडिशा में भयंकर तबाही मचाई थी।बंगाल की खाड़ी...
हालांकि पहले से बरती गई सावधानी के कारण फैलिन तूफान के समय 44 लोगों की मौत हुई थी। यह तूफान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। इससे निपटने के राज्य सरकार के प्रयासों की चौतरफा प्रशंसा हुई थी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी तूफान से निपटने को लेकर तारीफों के पुल बांधे थे।ओडिशा सरकार ने 'जीरो केजुएलटी' यानी शून्य जनहानि के लक्ष्य के साथ राज्य के 480 किलोमीटर लंबे तट के किनारे कच्चे मकान में रहने वाले 11 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना...
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