17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने पर केंद्र की ना, कहा- योगी सरकार का फैसला गैर-कानूनी

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17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले को मोदी सरकार ने बताया गैर-कानूनी YogiAdityanath myyogiaditynath

है। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े लोग भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को फॉलो करते हैं। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए ताकि सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले लोगों की नकेल कसी जा सके।

राज्यसभा में आज चर्चा के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक पेश होगा। इस विधेयक को लोकसभा से पारित किया जा चुका है। अब सरकार इसे राज्यसभा से पास करवाना चाहती है। वहीं लोकसभा में मंगलवार को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक किया जाएगा जो संसद से मंजूरी के बाद अध्यादेश की जगह लेगा।बहुजन समाज पार्टी के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश की 17 ओबीसी जातियों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने तीन दिन...

मिश्रा के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को वापस लेने की मांग की और इसे गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानूनी रूप से ठीक नहीं है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है क्योंकि यह संसद के विशेषाधिकार में आता है और किसी भी विधि न्यायालय में मान्य नहीं है।यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में रेलवे की छह इकाइयों के निजिकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में रायबरेली की कोच फैक्ट्री का कंपनीकरण किया जा रहा है जो निजीकरण की शुरुआत...

 

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