सूचना के अधिकार के तहत आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है. वर्ष 2018-19 में अधिक संख्या में आरटीआई आवेदन आए. इस दौरान कई मंत्रालयों ने सवालों को खारिज भी किया. लेकिन यह भी पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा.
संसद में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में 13.70 लाख लोगों ने आरटीआई के तहत आवेदन कर जानकारी मांगी. यह वर्ष 2017-18 की तुलना में 11 फीसदी अधिक है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रालयों ने 64344 आवेदन खारिज किए. 2017-18 में 5.18 फीसदी आवेदन खारिज हुए थे. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इसमें 0.43 की गिरावट आई है.आरटीआई आवेदन खारिज करने के मामले में जनजातीय मामलों का मंत्रालय अव्वल रहा. मंत्रालय ने 26.54 फीसदी आवेदन खारिज किए. गृह मंत्रालय ने 16.41 फीसदी आवेदन रिजेक्ट किए.
120 पुरे होने के बाद भी कोई जवाब नहीं। प्रथम अपील का भी कोई जवाब नहीं दे रहे 1 महीने हो गए। जैसे जवाब नहीं इनकी किडनी मांग ली हो। और तो और ट्विटर पर भी ग्राहक को जवाब देने में असमर्थ हैं ब्लॉक कर दिया। froude_synd syndicatebank rtiindia
सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके गुजरात के सूरत जिले में तालाब की मट्टी के मामले में एक करोड़ 28 लाख 29160 रुपए का जुर्माना Aaj Kal जानकारी प्राप्त करने के बाद उस कागज के साथ दी हुई भ्रष्टाचार के विरुद्ध फरियाद में कोई कार्रवाई Hoti NAHI
रिजेक्ट नहीं हो रहे पेंडिंग पे पड़े हुए हैं !
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