नई दिल्ली: अपनी कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर लगातार हमले झेल रही मोदी सरकार अपना बचाव कर रही है. गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ब्रीफिंग करके विपक्ष पर हमला किया गया था. वहीं, आज दिन में नीति आयोग ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर 'Myths and Facts on India's Vaccination Process' शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है. इसमें आयोग की ओर से 7 बिंदुओं में वैक्सीन को लेकर उठाए जा रहे सवालों और आरोपों का जवाब दिया गया है.
आयोग का कहना है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से भारत में ऐसी वैक्सीन्स की एंट्री आसान कर दी है जिन्हें यूएस के एफडीए, ईएमए, यूके के एमएचआरए और जापान के पीएमडीए और डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की मंजूरी मिली हो. इन टीकों को पूर्व ब्रिजिंग परीक्षणों से गुजरने की जरूरत नहीं होगी. अन्य देशों में निर्मित जाने-माने टीकों के लिए ट्रायल को पूरी तरह से खत्म करने प्रावधान में और संशोधन किया गया है.
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत मे नकली,जेनरिक दवाइयों पर पांबदी कब लगेगी योगेश चौधरी
NITIAayog Sir how pathetic that India can’t procure vaccines and distribute to its states as a one nation Absolutely foolish to ask states to procure vaccines at their own and compete among themselves why India can’t behave and fight as one nation instead of headless chickens
आज अगर चीन आक्रमण कर दे तो मोदीजी पल्ला झाड़ कर वेक्सिनेशन की तरह राज्यो पर जिम्मेदारी डाल देंगे राज्य खुद अपने अपने टैंक मिसाइल खरीद कर चीन से लड़े 😂
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