'Covid Vaccine ज़बरदस्ती नहीं, न ही Vaccine Certificate जरूरी'

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जानें, मोदी सरकार ने SC में और क्या कहा

बिहार की राजधानी पटना के एसकेएम हॉल में एक किशोरी को टीका लगातीं हेल्थ वर्कर।

हिंदुस्तान में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के एक साल पूरा करने से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने ऐसा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है जो सहमति के बगैर टीकाकरण की परिकल्पना करता है या किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13 जनवरी, 2022 को दायर एक हलफनामे में कहा, “किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कोरोना वायरस से जुड़ा टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”

 

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