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'जब 250 बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही, तब करोड़ों बच्चों के भविष्य का क्या होगा?'

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6.12.2019

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जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ चल रहे विरोध के बीच भारतीय जनसंचार संस्थान में भी फीस बढ़ाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है. बीते 10 सालों में दोगुनी से अधिक बढ़ चुकी फीस को कम करने की मांग को लेकर संस्थान के छात्र पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे हैं.

आईआईएमसी में छात्र मंगलवार से ही संस्थान की बढ़ती फीस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं. कैंपस परिसर में उनका यह धरना दिन-रात चल रहा है. मालूम हो कि जेएनयू में छात्रावास शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ बीते कई हफ़्तों से विरोध जारी है.

हिंदी पत्रकारिता के छात्र राजन कहते हैं, ‘रेडियो और टीवी पत्रकारिता की फीस 1,68,000 रुपये, विज्ञापन एवं जनसंपर्क की फीस 1,30,000 रुपये और हिंदी एवं अंग्रेजी पत्रकारिता की फीस 95,500 रुपये हो गई है. इसमें हर साल 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है. पिछले तीन सालों में कई कोर्स की फीस दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई है.’

को बताया, ‘साल 2006 में लागू हुए छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आईआईएमसी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात आई, तो तत्कालीन सरकार ने संस्थान को 30 फीसदी राजस्व खुद जुटाने का लक्ष्य दिया और इसके साथ ही साल 2008 से सालाना 10 फीसदी फीस बढ़ोतरी का प्रावधान कर दिया.’

एक छात्रा बताती हैं, ‘यह सिर्फ फीस बढ़ोतरी की बात नहीं है बल्कि फीस के पूरे ढांचे को लेकर हमारा विरोध है. 10 फीसदी फीस बढ़ोतरी को हटा भी दें तो क्या कोई गरीब-मजदूर का बच्चा डेढ़ लाख की फीस देकर यहां पढ़ पाएगा.’

जहां साल 2009-10 में रेडियो और टीवी पत्रकारिता के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की फीस 76,000 रुपये, विज्ञापन तथा जनसंपर्क के लिए यह फीस 48,000 रुपये थी. हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता की फीस 34,000 रुपये थी.

राजन कहते हैं, ‘साल 2012 के बाद से सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है. हम मानते हैं कि रिज एरिया होने के कारण यहां इतनी आसानी से हॉस्टल नहीं बन सकता है लेकिन प्रशासन ने कभी भी उन्हें यहां से बाहर रखने के बारे में भी नहीं सोचा, जबकि देश के कई संस्थान अपने बच्चों को कैंपस से बाहर भी रहने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं.’

पुरुष छात्रावास के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले आईआईएमसी 2007-08 बैच के पूर्व छात्र और पत्रकार अभिषेक रंजन सिंह कहते हैं, ‘हमने 2007-08 में पुरुष छात्रावास की लड़ाई शुरू की और नए छात्रावास का निर्माण शुरू हुआ. हालांकि, तत्कालीन महानिदेशक ने पुरुष छात्रों को महिला छात्रावास के मेस का उपयोग करने का अधिकार दे दिया. नए छात्रावास के निर्माण के बाद जब मैंने संस्थान के महानिदेशक से लेकर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को कई पत्र लिखा तब जाकर 2014-15 से सीमित संख्या में पुरुषों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जाने लगा.’

आय 60-70 हजार रुपये है उनसे 95 हजार रुपये फीस जमा करने को कहा जा रहा है. मैं मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि जब 250 बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है तब देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य का क्या होगा?’

वे कहते हैं, ‘यहां रहते हुए मैं फ्रीलांस के तौर पर काम करके थोड़े बहुत पैसे जुगाड़ लेता हूं लेकिन वह काफी नहीं होता है. अधिक छात्रों के साथ फीस की समस्या होने के कारण हम सभी चाहते हैं तो आईआईएमसी के फीस के ढांचे को पूरी तरह से बदला जाए और मध्यमवर्गीय, गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों की पहुंच में लाया जाए.’

एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आईआईएमसी महानिदेशक कुलदीप सिंह धतवालिया ने डीन मुकुल शर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है और यह समिति फीस वृद्धि सहित अन्य सभी मांगों पर विचार करेगी.

रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता की छात्रा प्रतीक्षा कहती हैं, ‘प्रशासन से हमारी मांग है कि फिलहाल सेकेंड सेमेस्टर की फीस जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए. हम इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि वे हमसे बात कर रहे हैं लेकिन बातचीत के आगे कुछ नहीं हो रहा है.’

इससे पहले आईआईएमसी के एडीजी मनीष देसाई के नेतृत्व में एक ओपन हाउस बैठक आयोजित की गई जिसमें उन्होंने छात्रों के साथ चर्चा की. छात्रों ने बताया कि इस बैठक में लाइब्रेरी को अधिक देर तक खोलने, रात के समय रीडिंग रूम उपलब्ध कराने, जिम खोलने, सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की मांग मान ली गई थी.

ने आईआईएमसी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले कुलदीप सिंह धतवालिया से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. उनका जवाब आने पर उसे इस रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा.

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