कैरी लैम
इस विवादित बिल को अप्रैल में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को चीन को प्रत्यर्पित करने का प्रावधान था.प्रदर्शनकारी इस बिल को पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहे थे. ये लोग हॉन्ग कॉन्ग में पूर्ण लोकतंत्र की मांग भी कर रहे हैं.कैरी लैम ने एक रिकॉर्डेड संदेश के ज़रिए इस बिल को पूरी तरह से हटाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बिल को औपचारिक तौर पर वापस लेने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा, ''इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को सरकार के फ़ैसले से किस तरह की असहमतियां हैं, लेकिन किसी भी समस्या को हल करने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता.''
HOW MANY OF US KNOW THIS UK Parliament had Condemned Pakistan on GilgitBaltistan 'Gilgit-Baltistan is a legal and constitutional part of the state of J&K, India, which is illegally occupied by Pakistan since 1947'
वहाँ भी क्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकीवादी या फिर जिहादी हैं? जिन्होंने सत्तर साल से कश्मीरी को गड्ढे मे धकेल रखा हैं = क्या वहाँ पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी दहशत मचाये हुए हैं क्या वहाँ पाकिस्तान से प्रायोजित पत्थरबाज हैं, जो सेना पर पत्थर मारते हैं?
सकारात्मक खबर है, जो चीन और हांगकांग दोनों के हितों मे है,, किसी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता उनके अस्तित्व की पहचान है उसमें हस्तक्षेप या मर्जी थोपना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं, खुद की बनायी व्यवस्था में परिवर्तन लाने मे स्थानीय सहमति आवश्यक फिर चाहे वो मुल्क चीन हो या भारत,,
मगर भारत सरकार आंशिक रूप से प्रभावी 370 को फिर से लागू नही करे गी। कश्मीर के लोगो को अपनी बात रखने का मौका भी भाजपा सरकार नही दे गी। याद रहे भारत एक लोकतंत्र मुल्क है मगर कश्मीर मे लोकतांत्रिक तरीके से protest करना भी मना है।
HOW MANY OF US KNOW THIS UK Parliament had Condemned Pakistan on GilgitBaltistan 'Gilgit-Baltistan is a legal and constitutional part of the state of J&K, India, which is illegally occupied by Pakistan since 1947'
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