हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: नशा मुक्ति केंद्रों की दयनीय स्थिति पर दो बड़े अधिकारियों को नोटिस

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

जबकि कुल्लू , धर्मशाला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में स्थापित केंद्र पहले अनुदान प्राप्त होने के बावजूद अभी तक चालू नहीं हुए हैं। 2019 में शिमला में शुरू किया गया 15 बेड का केंद्र बंद होने की कगार पर है। पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्र से 54 लाख रुपये से अधिक की अनुदान राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रतिनिधिमंडल में सीटू राज्य सचिव रमाकांत मिश्रा, बालक राम, दलीप सिंह, मदन लाल, रंजीव कुठियाला और रविंद्र शामिल रहे। विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा आहत मजदूर वर्ग हुआ है। मजदूरों को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है। ब्यूरो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना...

केंद्र नए मरीजों को जोड़ने की स्थिति में नहीं है और इसमें केवल तीन पीड़ितों की ही ऑक्यूपेंसी है। एक साल से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को भी छुट्टी पर जाना पड़ा है। मामले पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।

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