हिंदी पर बवाल के बाद पीछे हटी सरकार, एआर रहमान ने कहा- खूबसूरत फैसला

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गैर हिंदी राज्यों में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने यूटर्न लिया है. विवाद बढ़ता देख ड्राफ्ट में बदलाव किया गया है. सरकार के फैसले की सिंगर एआर रहमान ने तारीफ की है.

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के एक फैसले ने दक्षिण के राज्यों में खलबली मचा दी है. दरअसल, शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में दक्षिण के राज्यों के लिए तीन भाषा फॉर्मूला के तहत हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा. लगातार हो रही आलोचना के बाद अब केंद्र सरकार बैकफुट पर है. ड्राफ्ट में बदलाव भी कर दिया गया है. अब गैर हिंदी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य करने की शर्त को हटा लिया गया है.

सरकार के इस फैसले का मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने स्वागत किया है. एआर रहमान ने तमिल में ट्वीट कर लिखा,"खूबसूरत फैसला. तमिलनाडु में हिंदी अनिवार्य नहीं है. ड्राफ्ट को एडिट कर दिया गया है."— A.R.Rahman June 3, 2019मालूम हो कि एआर रहमान उन सेलेब्स में शामिल हैं, जिन्होंने गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य बनाने वाले सरकार के ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया दी थी. रहमान ने एक पंजाबी सिंगर द्वारा तमिल में गाया सॉन्ग शेयर कर कैप्शन में लिखा- "तमिल पंजाब में फैल रही है.

 

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ये लोगो को खुद ही भाषा चुनने का अधिकार होना चाहिए।रही बात हिंदी की वो अपना रास्ता खुद तय कर लेगी हमेशा की तरह।

पाकिस्तानियो कि सोच यही होगा

22 bhashaye h , Jo padhe vo thik

I love u bhai

एक खूबसूरत फैसला हो सकता था जिसे बदलवा दिया गया अंग्रेज़ी भाषा को यही लोग मम्मी बोलते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों को बिना बुलाए पापाजी कहने के लिए मरे जा रहे हैं

बुरखा,खतना, हलाला में कुछ बोला कर हलाला की पेयदाएस।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है के पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदी बोलना आना चाहिए इससे सब को समझने में आसान आसान होता

हिन्दुओ पर fake सेकुलरिज्म थोपा जा सकता है लेकिन तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाने की बात नहीं करनी चाहिए वाह रहमान वाह क्या तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कट्टरवाद नहीं?

भाषा ही है जो हमें एकदूसरे से जोड़ती है ।भारत में इंग्लिश और हिंदी ऐसी भाषा है जिसे लोग अपनी बात समझाने के लिए अपनाते हैं भाषा किसी पर भी थोपनी नहीं चाहिए सही है फिर भी पाठ्यक्रम में हिन्दी भी होनी चाहिए जिसे लोग स्वेच्छा से चुन सके ...और सीख सके..

आजतक कौन सा खूबसूरत फैसला , लागू करना या पीछे हटना । क्योंकि हम आजतक नहीं समझ पाये कि भाजपा पी डी पी की सरकार बनना क्रन्तिकारी फैसला था या सरकार से समर्थन वापस लेना । क्योंकि यहाँ तो चित भी मेरी और पट भी मेरी ।

According to, article 343, of, constitution of India, hindi, is, official, language of, central government.

हिंन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा है इसलिए इसको बिस्तार करनी चाहिए

ड्राफ्ट होता ही इसीलिए की उसमे बदलाव किया जाए,अभी तो सभी राज्यो से सहमति लेने के बाद लागू किया जाएगा।

भाषा किसी पर थोपनी नही चाहिए, अनेकता मे एकता ही तो हमारी पहचान है! Incredible India narendramodi Good sir!

हिन्दुस्तान में हिन्दी नहीं बोली जयेगी तो कहाँ बोली जायेगी?

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