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हरियाणा में कल थम सकते हैं ट्रेनों के पहिए, किसानों ने दी चेतावनी, कई जिलों की पुलिस तैनात

कुरुक्षेत्र से नारनौल तक बनने वाले एनएच 152-डी के लिए अधिग्रहित जमीन का मार्केट रेट मांग रहे किसानों ने गुरुवार को रेल

26.6.2019

हरियाणा में कल थम सकते हैं ट्रेनों के पहिए, किसानों ने दी चेतावनी, कई जिलों की पुलिस तैनात mlkhattar strike strike back bjp_ haryana

कुरुक्षेत्र से नारनौल तक बनने वाले एनएच 152-डी के लिए अधिग्रहित जमीन का मार्केट रेट मांग रहे किसानों ने गुरुवार को रेल

मीटिंग में डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है, लेकिन किसान बढ़ी हुई राशि मिलने या इसकी जानकारी मिलने की बात पर अड़े रहे।

डीसी ने कहा कि इसके बावजूद भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रेल सेवाएं बाधित करने की चेतावनी दे रहे हैं जो कानून गलत है। आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी सूरत में जिले में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी।

प्रशासन के साथ बैठक में साफ नहीं हो पाया कि किसानों को जमीन की क्या राशि दी जाएगी। किसान अपनी मांगों को लेकर रेल रोकने पर अडिग हैं। डीआरओ ने अभी तक कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया है। अगर रात तक पत्र आता है तो किसान खाप नेताओं के साथ बात कर आगे के निर्णय पर फैसला करेंगे।

मीटिंग में डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है, लेकिन किसान बढ़ी हुई राशि मिलने या इसकी जानकारी मिलने की बात पर अड़े रहे।

जानकारी के लिए पिछले करीब तीन महीने से किसान अधिग्रहित जमीन के लिए मार्केट रेट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एनएच 152-डी में जींद जिला के 22 गांवों के किसानों की 5819 कनाल सात मरले जमीन अधिग्रहित हुई है। किसानों का कहना है कि इसके लिए उन्हें करीब साढ़े नौ लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा मुआवजा राशि में संशोधन करने के बाद इसे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत किसानों को करीब 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि मिलेगी। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं अपनी जमीन का मार्केट रेट चाहिए।

डीसी ने कहा कि इसके बावजूद भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रेल सेवाएं बाधित करने की चेतावनी दे रहे हैं जो कानून गलत है। आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी सूरत में जिले में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी।

प्रशासन के साथ बैठक में साफ नहीं हो पाया कि किसानों को जमीन की क्या राशि दी जाएगी। किसान अपनी मांगों को लेकर रेल रोकने पर अडिग हैं। डीआरओ ने अभी तक कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया है। अगर रात तक पत्र आता है तो किसान खाप नेताओं के साथ बात कर आगे के निर्णय पर फैसला करेंगे।

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