हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि वह स्थानीय निवासियों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कानून बनाकर अनिवार्य करने की बजाए पहले निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को "मनाने" के लिए कहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित योजना कुशल श्रमिकों पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य में बीजेपी और जेजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “हमने निजी नौकरियों में...
इसके तहत हम उद्योगों से डेटा मांगेंगे। हम उद्योगों को सुविधाएं देंगे ताकि वे बोझ महसूस न करें।” खट्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जो पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें प्रस्तावित कोटा के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। कहा कि उद्योगपतियों को अपने यहां स्थानीय निवासियों को प्रमुखता से अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए। खट्टर ने कहा.
You should read the content first and then frame the headline. Don’t make sensational headlines on half exposed facts. Shame on you. PMOIndia
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