सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के मालिकों पर जुर्माने की रकम को लेकर विवाद

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बरेली के स्वास्थ्य अधिकारी ने महापौर समेत पचास लोगों के खिलाफ लिखाई रिपोर्ट LunarEclipse2019

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बरेली के स्वास्थ्य अधिकारी ने महापौर समेत पचास लोगों के खिलाफ लिखाई रिपोर्ट जनसत्ता बरेली | July 17, 2019 1:21 AM प्रतीकात्मक तस्वीर पर्यावरण अभियंता और प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान ने महापौर उमेश गौतम और कई पार्षदों सहित 50 लोगों के खिलाफ अभद्रता करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिछले काफी समय से नगर निगम में महापौर उमेश गौतम, भाजपा पार्षदों और नगर आयुक्त सैमुअल एन पॉल के बीच तनातनी चल रही है। पिछले दिनों नगर आयुक्त ने भाजपा के एक पार्षद के खिलाफ सचल...

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आतंकवाद की जांच करने वाली एजेंसी NIA संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिस पर अमित शाह और ओवैसी में हुई तीखी नोंकझोंक, 10 बातेंसोमवार को लोकसभा में एनआईए (NIA)यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन बिल पास हो गया है. इस विधेयक में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक अब आतंकवाद मामलों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए भारत के बाहर किसी भी गंभीर अपराध के मामले में केस रजिस्टर और जांच का निर्देश दे सकती है. अब इस बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा जहां इसको पास करना सरकार के सामने चुनौती होगी.इस बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई. पहले विधेयक को विचार करने के लिए सदन में रखे जाने के मुद्दे पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने मत-विभाजन की मांग की. गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इस पर मत-विभाजन जरूर होना चाहिए. इसकी हम भी मांग करते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन नहीं. मत विभाजन में सदन ने 6 के मुकाबले 278 मतों से विधेयक को पारित किये जाने के लिये विचार करने के वास्ते रखने की अनुमति दे दी. Sadakon par bhi aisi ladai nhi dikhti ओवैसी देशद्रोही है अमित शाह से देशद्रोही है। ये देश को तोड़ने का काम कर रहा है।
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मध्य प्रदेश : कड़कनाथ मुर्गे के बाद अब इंदौर के पोहे को जीआई टैग दिलाने की तैयारीमध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे के बाद अब इंदौर के मशहूर व्यंजन पोहे को जल्द ही जीआई टैग मिल सकता है।
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कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के 5 और बागी विधायकों को याचिका को सुनने पर जताई सहमतिसुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों की याचिका को 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है. ये विधायक कोर्ट से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने बागी विधायकों की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी की अर्जी पर संज्ञान लिया. याचिका में कहा गया है कि इन पांच विधायकों को भी उन 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका में पक्षकार माना जाए जिनकी सुनवाई मंगलवार को होनी है. कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने 13 जुलाई को सुप्रीम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
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