इसे लागू किया जाएगा। यदि निजी कंपनियों को दक्ष युवा नहीं मिलते हैं तो कंपनियों की जरूरत के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उद्योग संगठनों का कहना है कि इस प्रस्ताव में केवल नए उद्योगों को शामिल किया जाए। पुराने उद्योगों में इस समय 50 फीसदी से ज्यादा बाहरी लोग कार्य कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करें तो मध्यप्रदेश ने 70 और आंध्र प्रदेश ने 75 फीसदी आरक्षण राज्य के निवासियों को दिया है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी इस तरह के आरक्षण की मांग उठ रही है।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। यदि यह बात सही साबित होती है तो आंध्र प्रदेश और मध्यप्रदेश के बाद वह ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। खबर है कि राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम , श्रम विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ की राजस्थान इकाई से सुझाव मांगे हैं।इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 19 सितंबर को सुबह 11 बजे आरएलएसडी में बैठक होगी। जिसमें आरएलएसडी के एमडी समिति शर्मा, उद्योग आयुक्त,...
उद्योग संगठनों का कहना है कि इस प्रस्ताव में केवल नए उद्योगों को शामिल किया जाए। पुराने उद्योगों में इस समय 50 फीसदी से ज्यादा बाहरी लोग कार्य कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करें तो मध्यप्रदेश ने 70 और आंध्र प्रदेश ने 75 फीसदी आरक्षण राज्य के निवासियों को दिया है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी इस तरह के आरक्षण की मांग उठ रही है।
ashokgehlot51 SachinPilot VasundharaBJP सारे प्रदेश अपनी जनता को खुशहाली देने के लिए अपने राज्यो के हित में आरक्षण पर सुगमतापूर्वक फैसले ले रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस फैसले को नौजवानों के हित के लिए नहीं ले सकती कि उत्तर प्रदेश में निकलने वाली नौकरीयो मे केवल प्रदेश के यूवा ही होंगे myogiadityanath
ashokgehlot51 SachinPilot VasundharaBJP lo private sector ka ho gaya beda gark :)
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