जम्मू कश्मीर पुलिस उन लोगों के खिलाफ कठोर यूएपीए कानून का इस्तेमाल कर रही है जो कथित तौर पर सोशल मीडिया वेबसाइट इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन या प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं.ने पहले ही रिपोर्ट कर बताया था कि घाटी में इंटरनेट को आंशिक तौर पर बहाल किया गया है और सिर्फ करीब 350 वेबसाइट्स को ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है. सभी सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया है और यह पहला ऐसा मौका है जब प्रतिबंध तोड़ने के चलते एफआईआर दर्ज किया गया है.
हालांकि अब वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया साइट्स पर वीडियो अपलोड करने के संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है.के मुताबिक सोशल मीडिया पर हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी का वीडियो अपलोड करने के बाद पुलिस ने वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है.
पुलिस के बयान में आगे कहा गया, ‘उपद्रवियों द्वारा सोशल मीडिया साइटों का दुरुपयोग कर अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने की खबरे मिलती रही हैं. सोशल मीडिया इनका एक पसंदीदा माध्यम बना हुआ है जो काफी हद तक यूजर्स को गुमनाम रखता है और उनकी पहुंच को भी बढ़ाता है.’ इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एफआईआर यूएपीए की धारा 13, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 505 तथा आईटी एक्ट की 66-ए के तहत दर्ज की गई है. एक तरफ यूएपीए का इस्तेमाल करना सवालों के घेरे में तो है ही, अन्य धाराओं पर भी विवाद है. अगर यह सही है, तो इसका मतलब है कि पुलिस ने एक बार फिर उस आईटी एक्ट की धारा 66 ए का इस्तेमाल करते हुए मामला दर्ज किया है, जिसे पहले ही खत्म किया जा चुका है.
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Shame on BJP RSS ideology government
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