विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा से पारित कराया जा सकता है। बुधवार को कैबिनेट बैठक से इसे हरी झंडी दिखाने के साथ ही इसके संकेत मिल गए हैं। लोकसभा में जहां इसके पारित होने में कोई अड़चन नहीं है वहीं माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी इसे कुछ गैर-राजग दलों से भी समर्थन मिलेगा। पर यह तय है कि दोनों सदनों में एक बार फिर से माहौल गर्म रहेगा।एनआरसी पर छिड़ी बहस के बीच ही मोदी सरकार की ओर से साफ कर दिया गया था कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंग्लादेश में प्रताडि़त होकर भारत...
उत्तर पूर्व में उन राज्यों को कुछ छूट मिलेगी जो छठी अनुसूची में आते हैं या विशेष प्रावधान लागू है।दरअसल इस विधेयक को लेकर बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों का विरोध है। हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों की ओर से ही इसका खुला विरोध किया गया है। कुछ दिनों पहले ही राजग से बाहर जाकर महाराष्ट्र मे गठबंधन सरकार बनाने वाली शिवसेना का नजरिया देखने लायक होगा। अब तक तो वह इसके पक्ष में रही है, लेकिन अब भाजपा विरोधी रुख के कारण उनका फैसला अहम होगा। बताया जा रहा है कि वह सदन से बाहर रहने का भी...
POI_Chandigarh asking on behalf of Sai Abdullah Sahib whose born on the land of Bharat mata either his or her parent belongs outsiders ModiGovt must give to them Citizenship otherwise BJP Govt will fall into troublesomes with its Neighbouring nations as all are doing for Hindutav
POI-Chandigargh asking the Bharat Mata (Maa) now time come for BJP either choose Hindutav or BharatBharat will survive till Sun and Moon in the sky butModi govt doing all unnecessary money and time of India as in Hindi Ashrfi per loot Koyela par chaap so as equal Modi Citizenship
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क्या है नागरिकता (संशोधन) बिल, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने दी है मंज़ूरी : 10 खास बातेंनागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी, जिसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान निष्प्रभावी हो चुके इस बिल को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों से कहा कि यह विधेयक शीर्ष प्राथमिकता है, और उतना ही अहम है, जितना जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर लाया गया प्रस्ताव था. Kya hi को बहुत दुख हो रहा होगा इस बिल से। Dusre desh se anek dharmo ke logo ko yaha bula ke naagrikta praadan ki jaa rahi hai jo pese ki lalach me desh chod gayr thea Aur wo musalman jinhine desh ko sab kuch diya unko yahan se bhagane ke liye prayaas kiye jaa rahe hain
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