गौरतलब है कि जिस प्लॉट के लैंड यूज में बदलाव को चुनौती दी गई थी, उसी जगह उपराष्ट्रपति का नया आधिकारिक आवास बनना है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि प्रशासन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर लैंड यूज में बदलाव से जुड़ी चिंताओं पर विस्तार से अपना पक्ष रख चुका है. इस बेंच में जस्टिस दिनेश महाश्वेरी और जस्टिस सीटी रविकुमार भी सम्मिलित हैं. बेंच ने कहा,"इस मामले में और सुनवाई की हमारे पास कोई वजह नहीं है. इसलिए इस याचिका को खारिज कर हम पूरे विवाद पर विराम लगाते हैं."
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सितंबर, 2019 में घोषणा की गई थी. इसके तहत एक त्रिकोणात्मक संसद भवन का निर्माण भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अगस्त, 2022 तक किया जाना है.
halat to pura duniya ka kharab hy Lekin unka madat ab upper wala bhi nahi karenge q american vs chaina kon achha hy dono aapas me jhagra kar raha hy
save afghanistan
‘दुख्तरे हिन्दोस्तान, नीलामे दो दीनार’ Once a gaznabi said that and today you see what happens in Afghanistan. Karma!!!!!
Marne do saalo ko
अफगानिस्तान के वास्ते घड़ियाली आंसू बहाना हिप्पोक्रेसी के अलावे कुछ नही है।वहां लोगों को खुद के भरोशे छोड़ देना चाहिये।जिस तरह जंगल की आग के बाद बिना किसी प्रयास के नए जंगल फिर से उग आते हैं उसी तरह उथलपुथल की आग से नया बेहतर अफगानिस्तान बनेगा।किसी भी प्रकार की घुसपैठ ठीक नही है।
What can the world do, when they are ruled by tormentors. They will loot all the assistance.
Islamic beauty
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