सूचना आयोग ने साफ की मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खुलासे की राह

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केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सार्वजनिक किए जाने की राह साफ कर दी है। corruption ministers CIC

कर दी है। आयोग ने यह जानकारी मांगने वाली नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी के आरटीआई प्रार्थना पत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जताए गए ऐतराज को गलत ठहराया है।

चतुर्वेदी ने इसके खिलाफ सीआईसी से गुहार लगाई थी, जहां से पिछले साल 16 अक्तूबर को पारित आदेश में पीएमओ का जवाब सही नहीं होने कही गई थी। आयोग ने पीएमओ को 15 दिन के अंदर जानकारी चतुर्वेदी को उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद पीएमओ ने एक बार फिर आरटीआई एक्ट के अनुच्छेद 7 का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था।

कर दी है। आयोग ने यह जानकारी मांगने वाली नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी के आरटीआई प्रार्थना पत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जताए गए ऐतराज को गलत ठहराया है।भारतीय वन सेवा के 2022 बैच के अधिकारी चतुर्वेदी ने अगस्त 2017 में आरटीआई के तहत पीएमओ से यह जानकारी मांगी थी कि जून, 2014 से अब तक कितने केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई गई हैं। पीएमओ ने अक्तूबर, 2017 में अपने जवाब में मांगी गई जानकारी को ‘वर्गीकृत और अस्पष्ट’ बताया था। साथ ही सीआईसी के एक पुराने आदेश का हवाला देते...

 

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जनता का विश्वास नेताओं पर है अपना प्रतिनिधि चुना दोषी कैसे भारी बहुमत से जिताया पूर्व के लगे आरोप जनता ने धो दिए हैं जिसकी कल्पना परिकल्पना इस युग में संभव नहीं है सभी नेता दूध के धुले हैं आपस में किसी नेता को किसी पर आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है यह मत कहना

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