मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के लिए नामित किया है. जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित राज्य बनाए जान के बाद वहां अब परिसीमन का काम शुरू होगा. इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जा रहा है. सुशील चंद्रा चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे.
जम्मू कश्मीर के अलग राज्य बनने के बाद अब वहां परिसीमन का काम शुरू होगा. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के लिए अपना प्रतिनिधि नामित किया है. चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को यह जानकारी दी. लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 107 सीटें बढ़ाकर 114 की जाएगी, जबकि परिसीमन निर्वाचन आयोग की निगरानी में होगी. साथ ही जम्मू-कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें होंगी और लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट रहेगी.लद्दाख की 4 सीटें हट जाएंगीदरअसल अभी तक जम्मू-कश्मीर में कुल 111 विधानसभा सीटें थीं, जिनमें 87 सीटें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हैं. जबकि, बाकी 24 सीटें PoK के नाम पर हैं.
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